भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणालियों और कृषि यंत्रों तक पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत 40% से लेकर 80% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे किसान सिंचाई के लिए उन्नत उपकरणों को सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। यहाँ विस्तृत जानकारी दी गई है:
1. प्रमुख योजनाएँ और अनुदान का विवरण
क) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम)
- अनुदान प्रतिशत: 80% तक (फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों और सिंचाई उपकरणों के लिए)।
- पात्र उपकरण: ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम, सोलर पंप, किसान ड्रोन, लेजर लैंड लेवलर आदि।
- आवेदन तिथि: 21 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक (उत्तर प्रदेश) ।
ख) कृषि यंत्र अनुदान योजना (मध्य प्रदेश)
- अनुदान प्रतिशत: 40-50% (जाति, लिंग, और जोत के आधार पर)।
- पात्र उपकरण: पॉवर स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, सोलर पंप आदि ।
- आवेदन पोर्टल: ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल।
ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- अनुदान प्रतिशत: 55-90% (राज्यों के अनुसार भिन्न)।
- लाभ: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर विशेष छूट ।
2. अनुदान के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
पात्रता शर्तें:
- किसान का अपना खाता और आधार कार्ड।
- जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)।
- बैंक पासबुक की प्रति।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (OTP प्राप्ति के लिए)
- बैंक पासबुक की छाया प्रति
- जमीन के दस्तावेज (खसरा/बी1)
- डिमांड ड्राफ्ट (DD) – यंत्र के प्रकार के अनुसार ।
3. आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: पोर्टल पर पंजीकरण
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
- आधार OTP के साथ लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएँ।
चरण 2: डिमांड ड्राफ्ट (DD) तैयार करें
- यंत्र के प्रकार के अनुसार DD की राशि जमा करें (उदाहरण: सोलर पंप के लिए ₹7,000) ।
चरण 3: ऑनलाइन आवेदन
- यंत्र का चयन करें और दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद OTP वेरिफाई करें।
चरण 4: लॉटरी और वितरण
- चयनित आवेदकों की लॉटरी निकाली जाती है।
- सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे खाते में जमा होती है।
4. महत्वपूर्ण टिप्स और सावधानियाँ
- यंत्र की कीमत: बाजार मूल्य की तुलना करें और सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करें।
- DD की वापसी: चयन न होने पर DD की राशि वापस मिलती है।
- सत्यापन: यंत्र खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन अनिवार्य है।
5. योजनाओं का तुलनात्मक विवरण (टेबल)
| योजना का नाम | अनुदान % | पात्र उपकरण | आवेदन तिथि | आवेदन लिंक |
|---|---|---|---|---|
| एसएमएएम (उत्तर प्रदेश) | 80% | ड्रिप सिस्टम, सोलर पंप | 21 जनवरी-4 फरवरी 2025 | agriculture.up.gov.in |
| कृषि यंत्र अनुदान (मध्य प्रदेश) | 40-50% | लेजर लेवलर, पॉवर स्प्रेयर | 8 अप्रैल 2025 तक | e-krishi.mp.gov.in |
| PMKSY (राष्ट्रीय) | 55-90% | स्प्रिंकलर, ड्रिप इक्विपमेंट | वर्षभर | pmksy.gov.in |
6. निष्कर्ष: क्यों जरूरी है यह अनुदान?
सिंचाई के आधुनिक उपकरण न केवल पानी की बचत करते हैं बल्कि फसल उत्पादन भी बढ़ाते हैं। सरकारी अनुदान इन उपकरणों को सस्ता और सुलभ बनाता है। किसानों को चाहिए कि वे समय रहते आवेदन करके इस लाभ का उठाएँ ।
इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट पर आधारित है। अधिक विवरण के लिए संबंधित पोर्टल या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न अनुदान योजनाएँ चलाती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है:
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): यह योजना किसानों को सिंचाई उपकरणों की खरीद पर 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ‘हर खेत को पानी’ सुनिश्चित करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
2. सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान: राजस्थान सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60% या अधिकतम ₹18,000 तक का अनुदान देती है, जबकि अन्य किसानों को 50% या अधिकतम ₹15,000 तक का अनुदान मिलता है। आवेदन के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि और कार्यशील पंप सेट होना आवश्यक है।
3. सोलर पंप पर अनुदान: उत्तर प्रदेश सरकार ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप की खरीद पर 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसान बिजली की निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा से सिंचाई कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
- किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक खाता विवरण, और पंप सेट की जानकारी शामिल है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- किसान को स्वीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरकों से ही उपकरण खरीदने होंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क करें या संबंधित सरकारी पोर्टल्स पर जाएँ।
