2025 का बजट: किसानों के लिए योजनाएँ और मुआवजा व्यवस्था कितनी मिलेगी जानिए पूरी जानकारी। -

Table of Contents

💰 प्रमुख आर्थिक योजनाएं और राशि

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑Kisan)

सालाना ₹6,000 का डीबीटी अंतरण तीन किस्तों में (₹2,000 – 20वीं किश्त जून/जुलाई में) reuters.com+15prsindia.org+15jru.edu.in+15 pmkisanstatus.com+2aajtak.in+2indiatimes.com+2
राशि अभी तक नहीं बढ़ी; लेकिन पूर्व रिपोर्ट में ₹8,000 तक वृद्धि की चर्चा थी

2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

ब्याज सहायता सीमा ₹3 लाख से बढ़कर ₹5 लाख की गई navbharattimes.indiatimes.com+6jansatta.com+6jru.edu.in+6
KCC के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ किसान, मछुआरे व डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण सुविधा

3. प्रधानमंत्री धन‑धान्य कृषि योजना (Dhan‑Dhaanya Krishi Yojana)

कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में लागू
लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य hindustantimes.com+5jansatta.com+5jru.edu.in+5 hindustantimes.com+1jru.edu.in+1

4. दाल आत्मनिर्भरता मिशन

छह वर्ष तक चलने वाली योजना; तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष जोर
MSP या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, मिलेगा गारंटी indiatimes.com+11linkedin.com+11jansatta.com+11

5. फसल बीमा (PMFBY)

बीमा कवरेज में विस्तार, सरकारी लक्ष्य: 30 मिलियन मीट्रिक टन दलहन उत्पादन
3 वर्ष में ₹1.75 लाख करोड़ कृषि बजट में 15% वृद्धि bankbazaar.com+6reuters.com+6pib.gov.in+6

🏗️ बुनियादी ढांचा एवं निवेश

कृषि बीज मिशन: उच्च उपज वाले, कीट-प्रतिरोधी व जलवायु-लचीले बीजों को बढ़ावा; ₹100 करोड़ आवंटन jru.edu.in
मखाना बोर्ड (बिहार): प्रसंस्करण और विपणन में सुधार; ₹100 करोड़ आवंटित tv9hindi.com+2jru.edu.in+2jansatta.com+2
कपास उत्पादकता मिशन: ₹500 करोड़; 5‑वर्षीय सुधार योजना jru.edu.in
सब्जी–फल मिशन: ₹500 करोड़; आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य संरक्षण पर केन्द्रित jru.edu.in
मत्स्य सम्पदा योजना: मछली पालन क्षेत्र में निवेश में 64% वृद्धि pmkisanstatus.com+15jru.edu.in+15navbharattimes.indiatimes.com+15
नए बिजली कनेक्शन: आदिवासी व अन्य क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन हेतु ₹987 करोड़ iisd.org

📊 बजट आवंटन – एक नज़र

मद	आवंटन (₹ करोड़) / विवरण
कुल कृषि और संबंधित गतिविधियाँ	₹1.75 ट्रिलियन (≈ $20 बीलियन) reuters.com
PM‑Kisan	₹63,500 करोड़ (स्थिर)
Modified Interest Subvention	₹22,600 करोड़
Crop Insurance Scheme	₹12,242 करोड़ (–23%)
RKVY	₹8,500 करोड़ (+42%)
Krishi Unnati Yojana	₹8,000 करोड़ (+13%)
PM‑AASHA	₹6,941 करोड़ (+8%)

🛡️ मुआवजा और बीमा कवरेज

PMFBY के तहत अब तक ₹1.70 लाख करोड़ क्लेम्स का भुगतान iisd.org+15pib.gov.in+15hindi.moneycontrol.com+15
राज्य स्तर पर: कर्नाटक के कलबुरागी में 5,61,082 किसानों को ₹954.6 करोड़ मुआवज़ा मिला timesofindia.indiatimes.com

✅ किसानों को क्या करना चाहिए?

e-KYC, बैंक-आधार लिंकिंग समय से कराएं
PM‑Kisan लाभार्थी सूची जांचें; आवश्यक हो तो CSC/कृषि विभाग संपर्क करें jansatta.com+8aajtak.in+8indiatimes.com+8
KCC के ₹5 लाख तक ऋण हेतु आवेदन करें
बीमा में नाम लिखाएं, खासकर मानसून फसलों के लिए

🧭 समेकित दृष्टिकोण

यह बजट किसानों के लिए आर्थिक सहायता, क्रेडिट सुविधा, बैचिल्ड संरचना, और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला एक मजबूत प्रयास प्रतीत होता है।

2025‑26 के केंद्रीय बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ और मुआवजा योजनाएँ शामिल हैं। यहाँ एक संक्षिप्त लेकिन विस्तृत जानकारी दी जा रही है:

💰 1. PM‑Kisan Samman Nidhi

वर्तमान में किसान परिवारों को वार्षिक ₹6,000 दी जाती है (₹2,000 × 3 किस्तों) (prsindia.org, pmkisanstatus.com)।
20वीं किस्त जून अंत या जुलाई शुरुआत 2025 में जारी होने की उम्मीद है (aajtak.in)।
बजट 2025‑26 में ₹6,000 की राशि नहीं बदली—₹63,500 करोड़ आवंटन उसी स्तर पर रखा गया है (prsindia.org)।

🏦 2. Modified Interest Subvention Scheme / Kisan Credit Card (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड की ऊपरी सीमा पहले ₹3 लाख थी, इसे ₹5 लाख तक बढ़ाया गया (jansatta.com)।
अनुमान है कि इससे लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान लाभान्वित होंगे (hindustantimes.com)।

🌾 3. Prime Minister Dhan‑Dhanya (Krishi) Yojana

इस योजना के तहत कम उत्पादन वाले 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को समर्थन मिलेगा, जिसमें कर्ज सुविधा, कटाई पूर्व-उपकरण, फसल विविधीकरण आदि शामिल हैं (jansatta.com)।
बजट दस्तावेज में पर दिए गये क्षेत्रीय फोकस और प्राथमिकताओं का उल्लेख है (jru.edu.in)।

🌱 4. Pulses & Cotton Missions

6‑वर्षीय मिशन शुरू होगा—अरहर, उड़द और मसूर की पैदावार बढ़ाने हेतु, राज्य एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित (reuters.com)।
कपास में “Extra‑Long Staple” किस्मों की उच्च पैदावार और बीज विकास को बढ़ावा दिया जाएगा (reuters.com)।

🌞 5. PM‑KUSUM Scheme

सोलर‑किसानी (KUSUM) योजना को ₹2,600 करोड़ आवंटित हुआ—पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 26% वृद्धि (iisd.org)।

🛡 6. Crop Insurance – PSFBY / RWBCIS

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और रे-स्टруктर्ड मौसम आधारित बीमा (RWBCIS) अगले वित्त वर्ष तक जारी रखी गई हैं, जिनका कुल बजट है ₹69,515.71 करोड़ (pib.gov.in)।
राज्यस्तरीय आवेदन: उदाहरण के लिए कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में 2022–25 के दौरान लगभग ₹954 करोड़ का मुआवजा दिया गया ।

💵 7. MSP (Minimum Support Price) में वृद्धि

खरीफ 2025–26 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ाया गया है—इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी (jru.edu.in)।

🌾 8. अन्य विशेष कृषि योजनाएँ

दाल मिशन (₹1,000 करोड़): छह वर्षों तक पуль्स उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित (jru.edu.in)।
सब्जी/फल मिशन (₹500 करोड़) – उत्पादन तथा बाजार प्रणाली सुधार (jru.edu.in)।
कपास मिशन (₹500 करोड़) और उच्च उपज बीज मिशन (₹100 करोड़) (jru.edu.in)।
बिहार में मखाना बोर्ड (₹100 करोड़ allocated) कृषि और प्रोसेसिंग सहायता हेतु (jru.edu.in)।

🏆 सारांश तालिका

योजना	मुख्य लाभ
PM‑Kisan	₹6,000 / साल, 20वीं किस्त जून–जुलाई में
KCC	कर्ज सीमा ₹3 → ₹5 लाख
PM धन‑धान्य	100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों हेतु
Pulses Mission	6‑वर्षीय कार्यक्रम, समर्थन मूल्य खरीद
Cotton Mission	एक्स्ट्रा‑लॉन्ग स्टेपल बीज विकास
PM‑KUSUM	₹2,600 करोड़ सोलर‑किसानी के लिए
Fasal Bima	₹69,516 करोड़ में बीमा कवरेज
MSP	14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ना
अन्य मिशन	दाल, सब्जी, बीज, मखाना बोर्ड आदि

🧾 मुआवजा (Compensation) कैसे मिलता है?

Crop Insurance: प्राकृतिक आपदा, मौसम की अनिश्चितताओं और बीमारियों से निपटने के लिए PMFBY/RWBCIS द्वारा भरपूर मुआवजा, राज्य स्तर पर भी उपलब्ध है (जैसे कर्नाटक में ₹954 करोड़ मुआवजा) (aajtak.in, tv9hindi.com, hindustantimes.com, jru.edu.in, pib.gov.in, navbharattimes.indiatimes.com)।
Yield Support: MSP वृद्धि, समर्थन मूल्य पर खरीद, और क्षेत्रीय मिशन किसानों की आय स्थिर करने में सहायक हैं।

✅ निष्कर्ष

बजट 2025‑26 में किसानों को वित्तीय सहायता (₹6,000 DBT), कर्ज सुविधा (KCC ₹5 लाख), बीमा कवरेज, MSP वृद्धि और कई फसल-विशिष्ट मिशनों के जरिए मजबूती मिली है। जबरदस्त फोकस की तस्वиरे—बीज विकास, प्राकृतिक खेती, सौर उर्जा—किसानों की आय, सुरक्षा, और आत्मनिर्भरता को आगे ले जाती हैं।

अगर आप किसी योजना के नामांकन, पात्रता, आवेदन या लाभ वितरण जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बताएं—मैं विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करूँगा।

2025 का केंद्रीय बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, फसल सुरक्षा, ऋण सुविधाओं के विस्तार, और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं और उन्हें कैसे लाभ मिलेगा।

1. प्रमुख योजनाएँ और उनका विवरण

1.1 प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना

इस योजना का उद्देश्य 100 कृषि जिलों को विकसित करना है, जहाँ फसल विविधीकरण और उत्पादकता कम है। इन जिलों में किसानों को ऋण सुविधा, फसल प्रसंस्करण इकाइयाँ, और बाजार संपर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी।

लक्ष्य: 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना।
बजट: ₹75,000 करोड़ आवंटित ।

1.2 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा बढ़ोतरी

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। यह सुविधा मछुआरों, डेयरी किसानों और पशुपालकों को भी मिलेगी।

विशेषताएँ:
75 वर्ष तक के किसान पात्र।
ऋण वैधता 5 वर्ष।
आवेदन के 15 दिनों के भीतर कार्ड जारी ।

1.3 दाल उत्पादन मिशन

देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। NAFED और NCCF जैसी संस्थाएँ किसानों से सीधे खरीद करेंगी।

लक्ष्य: अरहर, उड़द, और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाना ।

1.4 बिहार में मखाना बोर्ड

बिहार के मखाना किसानों के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाएगा, जो प्रसंस्करण, मार्केटिंग, और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के माध्यम से सहयोग करेगा ।

1.5 कपास उत्पादन मिशन

5 वर्षीय मिशन के तहत एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कपास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी ।

1.6 सौर ऊर्जा और सिंचाई

PM-KUSUM योजना के तहत 30 लाख सौर पंप लगाने का लक्ष्य है। किसानों को सोलर पंप पर 60% सब्सिडी मिलेगी ।

2. मुआवजा और बीमा योजनाएँ

2.1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रीमियम दर: 2023-24 में 10.8% (2020-21 में 15.9% थी)।
बजट आवंटन: 2025-26 के लिए ₹12,242 करोड़ ।
दावा प्रक्रिया:
शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन (14447) और कृषि रक्षक पोर्टल।
जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियाँ (DGRC/SGRC) ।

2.2 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

MSP बढ़ोतरी: धान, गेहूँ, और दलहन फसलों के MSP में 5-7% की वृद्धि ।
लाभ: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना।

2.3 आपदा राहत कोष

प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा) से प्रभावित किसानों को राज्य सरकारों द्वारा तत्काल मुआवजा दिया जाएगा।

3. बजट आवंटन और वित्तीय सहायता

कृषि मंत्रालय का बजट: ₹1,37,756.55 करोड़ (2024-25 के ₹1,32,469.86 करोड़ से अधिक) ।
PM-KISAN योजना: ₹75,000 करोड़ आवंटित, जिससे 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ ।
कृषि ऋण लक्ष्य: ₹20 लाख करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य ।

4. आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

4.1 KCC के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड, जमीन के कागजात, फसल विवरण, और 2 फोटो ।
आवेदन: ऑफलाइन (बैंक शाखा) या ऑनलाइन (आरबीआई पोर्टल)।

4.2 PM-KISAN योजना

पात्रता: 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले छोटे किसान।
लाभ: ₹6,000 प्रति वर्ष (तीन किस्तों में) ।

4.3 PMFBY के लिए पंजीकरण

फसल बुवाई के 10 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य।
प्रीमियम का भुगतान बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ।

5. चुनौतियाँ और सरकारी पहल

दावों में देरी: बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान में विलंब।
समाधान:
साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निगरानी।
कृषि रक्षक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना ।

6. निष्कर्ष

2025 का बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिसमें ऋण सुविधाओं के विस्तार से लेकर फसल बीमा तक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। हालाँकि, योजनाओं का सफल क्रियान्वयन स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच जागरूकता पर निर्भर करेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल (जैसे PM-KISAN, e-NAM) और हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ ।